2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Sukhbir Singh Badal ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁੱਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ 2002, 2007 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Kewal Singh Dhillon ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੈਅ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ Arvind Kejriwal ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ—ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ—ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2027 ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਸੀ ਜਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।