ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੋਏਲ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
ਜੱਜ ਵਾਈਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਅਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।