ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਘਰ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਈ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।