ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ”ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ ਵਧ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।