ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ 13 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸੰਘੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 282 ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ, ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ 259 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 1664 ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਇਨ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਲੀ ਵੇਬਰ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਬਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਪੈਕੇਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।