-3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਐੱਸ.ਡੀ.) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ”ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰਾਂ” ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ.ਡੀ.ਓ. ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਸਿਟੀ ਸੁਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ), ਐੱਸ.ਆਈ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਚੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਚਾਰਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਟੀ ਸੁਨਾਮ) – ਨੂੰ ”ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰਾਂ” ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ”ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ” ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।