-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ
ਮੁੰਬਈ, 5 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਪੀ.ਆਰ.ਓ.ਆਈ.) ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ./ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਵੀ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (7-Sec) ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈਜ਼) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਫੁੱਲੀ ਐਕਸੈਸਬਲ ਰੂਟ’ (ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ.) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ 15, 30 ਅਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ-ਵਾਈਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ) ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ‘ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ’ (ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।