– ਫਾਰਮਾ ਡੀਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
– 2.29 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਲੰਡਨ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖੋਜ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 2.29 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੂੰ 2026 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2036 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ.ਐੱਮ.ਜੇ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੂ 1.3 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2036 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 8.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 44.7 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ 1 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 11.8 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨਿਊਰੋਲਾਜੀਕਲ, ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਅਤੇ ਮਸਕੂਲੋਸਕੇਲਟਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੇ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਸੈਮੂਅਲ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਧੂ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।