ਬੋਸਟਨ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਹੱਦ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਐੱਫ਼’ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਜੇ’ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਆਈ’ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 240 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਐੱਫ਼ ਡੈਨਿਸ ਸੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ‘ਐੱਫ਼’ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ‘ਜੇ’ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।