-ਕਿਹਾ : ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 12 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੈਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਜੱਜ ਜੂਲੀਆ ਕੋਬਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ”ਅਸਥਾਈ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਆਦੀ ਰੋਕ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।