#PUNJAB

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ‘ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ!

-9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ: ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ‘ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ (ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਮ.) ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ (ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ) ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਉਹ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੀਜਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।