ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਜਨਮ ਮਿਤੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।