-ਜੌਹਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੌਹਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਥਿਤ ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਸਾਥੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 3,000 ਪੌਂਡ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ 25 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।