-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਐਡਵਰਡ ਜੇ. ਡੈਵਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੇਦਾਨੀ ਬਨਾਮ ਟਰੰਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੈਅ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ।
ਜੱਜ ਡੈਵਿਲਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਅਤੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਦਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ

