ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਹੱਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ।