ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਰਫਿਊਜੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।