ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 21 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਸਲ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਟੈਮ (STEM) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 24,946 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2,055 ਰਹਿ ਗਈਆਂ – ਜੋ ਕਿ 92 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।