ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈੱਸ (AP) ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿੱਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
11 ਸਾਲਾ ਐਡਰਸਨ ਗੈਲੇਸੀਆ ਅਲਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ “ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ” ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਐਡਰਸਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਰਸੀ ਮੈਰੀਸੇਲਾ ਅਲਵਾ ਲੋਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਰਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ACLU) ਦੇ ਵਕੀਲ Lee Gelernt ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Lauren Bis ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ United States Department of Homeland Security ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
AP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿੱਛੋੜੇ 2018 ਵਾਂਗ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
