ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ (Denaturalization) ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Border Report ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਡੀਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੇਸ ਮਈ ਅਤੇ 18 ਕੇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸਿਵਲ ਡੀਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੀ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ।”
TRAC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 166 ਡੀਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ TRAC ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਟੇ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। DOJ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਡੀਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Department of Homeland Security (DHS) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 830 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1,475 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। New York Immigration Coalition ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਾਦ ਅਵਾਵਦੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
