-ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ (ਈ.ਓ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਅਸਾਇਲਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਅਸਾਇਲਮ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।