ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਆਦ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ   ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 360,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.1 ਕਰੋੜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ| ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼  ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ  ਐਫ , ਜੇ ਅਤੇ  ਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ| ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ|