ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 6 ਜੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ, ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।