ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥੀ ਆਏ (Unaccompanied) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਯੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਕੀਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
