ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ 998 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (1.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ 18,20,352 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ।

ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ “Self-Deport with CBP Home and Leave on Your Own Terms” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ CBP Home ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Due Process ਅਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ (Excessive Fines) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।