ਚਾਰਲਸਟਨ, ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ, 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਅੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ (AP) ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਓਹਾਇਓ ਅਤੇ ਕੈਂਟਕੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 416 ਦਿਨਾਂ (20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2026) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 416 ਦਿਨਾਂ (1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2025) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 416 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 208 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 416 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,190 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 950 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 965 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4,859 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 400 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਟਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 416 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,303 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,196 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 287(g) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ICE ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀਆਂ 37, ਕੈਂਟਕੀ ਦੀਆਂ 44 ਅਤੇ ਓਹਾਇਓ ਦੀਆਂ 19 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 287(g) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 135 ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 41 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਲੋਰਿਡਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਟੈਨੇਸੀ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।