ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਜਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਸੂਬਿਆਂ, District of Columbia, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕੇ।
Shenna Bellows, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹਨ, ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ SAVE Act ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
