ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ”ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਸਿਆਟਲ ਸਮੇਤ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਕਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਦਦ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ।