ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਬੀ 713 ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਐਕਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸੇ ਲੁਈਸ ਸੋਲਾਚੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਡਾਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸੇ ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
