ਟੋਰਾਂਟੋ, 9 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 10,000 ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੱਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਵੇਅ, ਟਿਮ ਹੌਰਟਨਸ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।