ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ) ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਐਰਿਕ ਸਮਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸੂਰੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਏਰਿਕ ਸਮਿੱਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੀਵੀਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਮ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ”। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।