ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਅਗਾਊਂ ਯਾਤਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।