ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਈਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਈਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਰੀਬ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਸੀ।
ਆਈਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ? ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਹ ਵਰਤਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਵੱਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।