-ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 31 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸ) ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਆਈਸ ਨੇ 49,571 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ 43,021 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ 29,241 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਾਰਜ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਏ.ਪੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟਸ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮਸ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਨ-ਕਸਟੋਡਿਆਲ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਈਸ ਦੇ 287(ਜੀ) ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 6,500 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 13 ਫੀਸਦੀ, ਹੋਈਆਂ। ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।