ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਨੇ 50,925 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਗਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 19,000 ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਸ ਦੀ ਵਧੀ ਸਾਂਝ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।