ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਈਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿਚ ਆਈਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਲਈ ਲਗਭਗ 240 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।