-ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਟੋਰਾਂਟੋ, 6 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸਟੇਅ ਫ੍ਰੀ ਅਲਬਰਟਾ’ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਵੈਸਟਰਨ ਏਲੀਅਨੈਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਅਥਾਬਾਸਕਾ ਚਿਪੇਵਯਾਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ’ (Athabasca Chipewyan First Nation) ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।