ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।