ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਟਰਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 5ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ICE ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਯਾਨੀ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਗੰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ: ਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ make-or-break ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਉਨ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਜ਼, ਫੈਡਰਲ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2026 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।