ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 998 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3,000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 100 ਤੋਂ 500 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਡਾਕ ਰਸੀਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਆਈਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ।