ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ 14 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ., ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।