– ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
– ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ: ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਟੌਪ ਟੇਲੈਂਟ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ।
ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ (ਜੀਨੀਅਸ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 60,000 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ 45,000 ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।