ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਬਾਂਡ) ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ 6ਵੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ”ਅਣਉਚਿਤ” ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11ਵੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 5ਵੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ (ਰਿਮੂਵਲਜ਼) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।