-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 24 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ”ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮੁਕ ਚੋਈ ਲਾਊ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁੱਕ ਚੋਈ ਲਾਉ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਉ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਉ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਉ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ, ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।