ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 23 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਫ-1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੇ-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ”ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ (ਡੀ/ਐੱਸ)” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ”ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਫ-1, ਜੇ-1 ਅਤੇ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਫ-1, ਜੇ-1 ਅਤੇ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
