ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸ ਨੇ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।