ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- DHS ਅਤੇ USCIS ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 8 CFR 214.1(c)(5) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਉਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ USCIS ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹੀ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ H-1B, L-1, O-1 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਆਮ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। USCIS ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ Request for Evidence ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ Notice of Proposed Rulemaking ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DHS ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।