ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 6 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ICE) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ICE ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ICE ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ICE ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ICE ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ICE ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ICE ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ICE ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40,000 ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ DHS ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।