ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।