ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੈਲੇਰੀ ਕੈਪਰੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਡਾਣ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਫ਼ਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।