ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਨਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਨਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।